मुख्यमंत्री मोहन यादव का निर्देश- पंचायतों को बनाएं और सशक्त, ग्रामीण विकास के लिए बने नई कार्ययोजना – India Times Group
भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि व्यवस्थित ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायतों को अधिक सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि बड़ी और शहरी क्षेत्रों से सटी ग्राम पंचायतों के विकास एवं बेहतर प्रबंधन के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी अधोसंरचना का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, वीबी जी राम जी योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा अन्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। इनके माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। इसलिए पंचायतों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक संसाधनों से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाए।
उन्होंने नगरों के आसपास स्थित ग्राम पंचायतों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए योजनाबद्ध विकास आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा जल गंगा संवर्धन अभियान अगले वर्ष और अधिक व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के प्रयासों को जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि भविष्य में जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में गौपालन को प्रोत्साहित किया जाए।
साथ ही गो-समितियों को मजबूत बनाने और डेयरी गतिविधियों का विस्तार करने पर भी जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य कर रहे स्व-सहायता समूहों (SHGs) को लघु उद्योग एवं MSME गतिविधियों से जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
बैठक में बताया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण और सड़क संधारण के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सर्वाधिक सड़क निर्माण पूर्ण करने में भी प्रदेश देश में अग्रणी रहा।
- ग्रामीण सड़कों की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
- ड्रोन के माध्यम से सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव का नियमित आकलन किया जा रहा है।
बैठक में जानकारी दी गई कि वीबी जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में:
- 1.24 लाख विकास कार्य संचालित हैं।
- प्रतिदिन 2.62 लाख मजदूर कार्य कर रहे हैं।
- मजदूरों को 18.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के जल संरक्षण प्रयासों की सराहना की थी।
विशेष रूप से:
- सीधी जिले के 1500 तालाब
- नरसिंहपुर के अमृत सरोवर
को देश के लिए अनुकरणीय मॉडल बताया गया।
प्रदेश में डिजिटल पंचायत व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
अब तक:
- 10,554 ग्राम पंचायत भवनों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं।
- 53,813 भवन अनुज्ञाएं (Building Permissions) ऑनलाइन जारी की गईं।
- टैक्स एवं शुल्क के रूप में 3.81 करोड़ रुपये ऑनलाइन प्राप्त हुए।
बैठक में बताया गया कि उज्जैन जनपद पंचायत की सभी 76 ग्राम पंचायतों में सोलर विलेज पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य जारी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत:
- दिसंबर 2023 से अब तक 16.20 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए।
- कुल लागत लगभग 19,440 करोड़ रुपये।
- इनमें से 8.19 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं।
वहीं पीएम जनमन आवास योजना के तहत:
- 1.89 लाख आवास स्वीकृत हुए।
- इनमें से 1.48 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।
- पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने पर मुख्यमंत्री का जोर।
- बड़ी एवं शहरी पंचायतों के लिए अलग विकास कार्ययोजना बनेगी।
- अगले वर्ष और व्यापक स्तर पर चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान।
- मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में गौपालन को मिलेगा बढ़ावा।
- स्व-सहायता समूहों को MSME से जोड़ने के निर्देश।
- ग्रामीण सड़क निर्माण एवं संधारण में मध्यप्रदेश देश में प्रथम।
- ड्रोन तकनीक से ग्रामीण सड़कों की निगरानी।
- 10,554 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16.20 लाख से अधिक आवास स्वीकृत।