शहीद परिवारों को अब 50 लाख की सहायता, अग्निवीरों को 20% आरक्षण; सीएम योगी ने किए तीन बड़े ऐलान

वीरता पुरस्कार की राशि होगी दोगुनी, शहीद परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी

मेरठ। उत्तर प्रदेश में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम घोषणाएं की हैं। मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने से लेकर अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने, स्टाम्प शुल्क में छूट बढ़ाने और शहीद परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या आसपास नौकरी देने सहित तीन महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवानों और उनके परिवारों का सम्मान एवं देखभाल सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वर्दीधारियों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

शहीद परिवारों को अब मिलेंगे 50 लाख रुपये

सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी, जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके साथ ही वर्ष 2018 में शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई।

शहीदों की स्मृति को संजोने के लिए प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।

अग्निवीरों को पुलिस समेत कई विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण से तैयार होकर आने वाले युवा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे।

31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार, 647 को सरकारी नौकरी

सीएम योगी के मुताबिक, वर्ष 2021 में समूह ‘ख’ के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिकों का सरकारी सेवाओं में चयन हुआ है। वहीं, सैनिक कल्याण निगम के जरिए करीब 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूर्व सैनिकों को दी जा रही है। नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी उनकी तैनाती की जा रही है।

सैनिक कल्याण योजनाओं पर 96.78 करोड़ रुपये खर्च

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि के माध्यम से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। वहीं, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों और माता-पिता को भी मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है, जिससे 8,600 से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल सेना को जवान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के तहत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पुर्जे लखनऊ और कानपुर में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इसकी अंतिम असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है। कानपुर में स्किल एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है।

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। धारा 370 हटाने से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

वीरता पुरस्कारों की राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी

पूर्व सैनिक सम्मान रैली में मुख्यमंत्री ने तीन बड़ी घोषणाएं कीं। पहली घोषणा के तहत उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है।

इसका लाभ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और अन्य सैन्य पदकों से सम्मानित सैनिकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, परमवीर चक्र विजेताओं को फिलहाल 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब इन दोनों राशियों को दोगुना किया जाएगा।

मकान खरीदने पर 50 लाख तक स्टाम्प शुल्क में छूट

दूसरी घोषणा के तहत पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर मिलने वाली स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का फैसला किया गया है। अभी तक संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर यह छूट मिलती थी। यह सीमा वर्ष 2016-17 में निर्धारित की गई थी।

शहीद परिवार के सदस्य को गृह जनपद में मिलेगी नौकरी

तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या नजदीकी जिले में नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाएगा, ताकि पात्र आश्रित को उपलब्ध पद पर जल्द नियुक्ति दी जा सके।

पूर्व सैनिकों के अनुभव से युवाओं को मिलेगा मार्गदर्शन

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सेना में प्राप्त उनका अनुभव सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, प्रशिक्षण और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में उपयोगी साबित हो सकता है।

उन्होंने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए तैयार करने, उन्हें नशे से दूर रखने और अनुशासन का महत्व समझाने का आह्वान किया। साथ ही कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता की योजनाओं से जुड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की भी अपील की।

64 करोड़ से बने सैनिक कल्याण भवन, 14 जिलों में मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा

सीएम योगी ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 13 नए भवन और विश्राम गृह तैयार किए गए हैं। शामली, अमेठी, चंदौली, अयोध्या, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया है।

इसके अलावा पूर्व सैनिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 14 जिलों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अंत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का कल्याण और पूर्व सैनिकों का स्वाभिमान बनाए रखना प्रदेश सरकार का संकल्प है।