बिहार के 49 इंस्पेक्टरों को मिला DSP का प्रभार, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

पटना। बिहार पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के 49 पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद का अस्थायी कार्यकारी प्रभार सौंपा गया है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने 14 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस फैसले के तहत संबंधित अधिकारियों को उच्चतर पद की जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, यह व्यवस्था नियमित पदोन्नति नहीं है, बल्कि अस्थायी कार्यकारी प्रभार के रूप में लागू की गई है।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, यह निर्णय अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत लिया गया है। अधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि) के वेतन स्तर-9 के अनुरूप उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है।

जारी अधिसूचना में पटना, नालंदा, भोजपुर, सारण, जहानाबाद, वैशाली, कटिहार, सुपौल, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद समेत कई जिलों से जुड़े पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

सूची में अरुण कुमार, शालीग्राम कुमार, संजय कुमार सिंह, भवेश कुमार मंडल, जितेंद्र कुमार सिंह, विजय कुमार, संतोष कुमार सिंह, वैजनाथ कुमार, विश्वरंजन सिंह, शशि भूषण चौधरी, जयकांत साव, धनंजय कुमार, विमल कुमार, उमाशंकर राय, अरविंद कुमार, अजय कुमार, अजीत कुमार और मुकेश चंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा मोहन कुमार, रविंद्र कुमार, विश्वनाथ भगत, संजय कुमार गुप्ता, अभय कुमार सिंह, राम शंकर सिंह, दिलीप कुमार-2, राम विलास सिंह, संगीता कुशवाहा, किशोरी सहचरी, सचिंद्र यादव, सतीश कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार-1 और वीरेंद्र प्रसाद यादव के नाम भी अधिसूचना में दर्ज हैं। सूची में वेदनाथ पाठक वैदिक, कमल किशोर सिंह, ओम प्रकाश, सीमा कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, राजेश्वर प्रसाद-2, विजय कुमार सिंह, अबरार अहमद खां, सौम्य प्रियदर्शी, सुभाष वैद्यनाथन, राकेश रंजन सिंह, संजय कुमार-1, कुमारी वंदना, अजय कुमार सिंह, निशिकांत निशि और अनिल कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं।

नियमों और SOP के तहत लिया गया फैसला

गृह विभाग ने अपने आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग की 13 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या 19300 और 11 जून 2026 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लेख किया है। विभाग के मुताबिक, राज्य के प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए पद सोपान के तहत यह व्यवस्था की गई है।

इस प्रावधान के अंतर्गत संबंधित पुलिस निरीक्षक DSP पद की जिम्मेदारियां अस्थायी रूप से संभाल सकेंगे। उन्हें निर्धारित वेतन स्तर-9 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उच्चतर पद का यह कार्यकारी प्रभार स्थायी नियुक्ति या नियमित पदोन्नति के बराबर नहीं माना जाएगा।

इस फैसले से संबंधित अधिकारियों को उच्चतर पद की जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिलेगा। वहीं, यह व्यवस्था कितने समय तक प्रभावी रहेगी और आगे नियमित पदोन्नति की क्या प्रक्रिया होगी, इस बारे में अधिसूचना में अलग से कोई जानकारी नहीं दी गई है।